E-Governance, Functions, Types, Advantages & Limitations

E-Governance, Functions, Types, Advantages & Limitations

परिचय (Introduction)

ई-गवर्नेंस वह प्रक्रिया है जिसमें सरकार डिजिटल तकनीकों और इंटरनेट का उपयोग करके अपने कार्यों को संचालित करती है।

इसमें सरकारी निर्णयों, सेवाओं, और कार्यों को सुधारने के लिए डिजिटल Technologies का प्रयोग किया जाता है।

ई-गवर्नेंस का उद्देश्य सरकारी प्रक्रियाओं को अधिक प्रभावी, पारदर्शी बनाना है।

यह सरकारी सेवाओं को नागरिकों के लिए अधिक सुलभ और पहुँचनीय बनाने के साथ-साथ, शासन के लिए अधिक प्रभावी और ट्रांसपेरेंट निर्णयों को भी प्राप्त करता है।

इसका उपयोग सरकारी विभागों के बीच संचार को सुगम और दक्षता से बनाने और सरकारी सेवाओं को नागरिकों तक सीधे पहुँचाने में मदद करता है।

Functions of E-Governance (E-Governance के कार्य)

  • आप Online बैंकिंग के जरिये सभी बेकिंग सेवाओ का लाभ उठा सकते हैं.
  • GST से सम्बंधित सभी कार्य Online ही कर सकते हैं.
  • बिजली, पानी, टेलीफोन, Mobile, DTH इत्यादि के बिल Online भरे जा सकते हैं.
  • PAN Card, आधार Card, राशन Card, पासपोर्ट, जाती प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र का सत्यापन.
  • आयकर रिटर्न फाइलिंग के सभी कार्य Online किये जा सकते हैं.
  • ट्रेन, बस और हवाई जहाज की टिकट Online बुक कर सकते हैं.

E-Governance Portals, Websites & Apps (E-Governance पोर्टल्‍स, वेबसाइट्स, मोबाइल एप्‍प)


Steps of E-Governance (E-Governance के चरण)

  • Computerization: पहले चरण में, व्यक्तिगत Computer की उपलब्धता के साथ सभी सरकारी कार्यालय में Personal Computer स्थापित किये गए. Computer का उपयोग वर्ड प्रोसेसिंग के साथ शुरू हुआ, इसके बाद Data प्रोसेसिंग में तेजी आई.
  • Networking: इस चरण में, कुछ सरकारी संगठनों की कुछ इकाइयाँ को विभिन्न सरकारी संस्थाओं के बीच सूचनाओं के आदान-प्रदान और Data के प्रवाह के लिए एक हब के माध्यम से जोड़ा गया.
  • Online Presence: तीसरे चरण में, Internet कनेक्टिविटी बढ़ने के साथ, वेब पर उपस्थिति बनाए रखने के लिए एक आवश्यकता महसूस की गई. इसके परिणामस्वरूप सरकारी विभागों और अन्य संस्थाओं द्वारा वेबसाइटों का रखरखाव किया गया. आम तौर पर, इन वेब-पृष्ठों / वेब-साइटों में संगठनात्मक संरचना, संपर्क विवरण, रिपोर्ट और प्रकाशन, संबंधित सरकारी संस्थाओं के उद्देश्य और दृष्टि विवरण के बारे में Information होती थी.
  • Online Interactivity: ऑन-लाइन उपस्थिति का एक स्वाभाविक महत्व सरकारी संस्थाओं और नागरिकों, नागरिक समाज संगठनों आदि के बीच संचार चैनलों का खोला जाना था. इस चरण का मुख्य उद्देश्य Download करने योग्य फॉर्म प्रदान करके सरकारी संस्थाओं के साथ व्यक्तिगत इंटरफ़ेस के दायरे को कम करना था.



Types of E-governance (E-governance के प्रकार)

E-governance 4 प्रकार की होती है और चारो की एक अलग प्रणाली तथा कार्य श्रंखला होती है. जिसके तहत वह कार्य करती है, इसमे एक पूरा System बना होता है, जो उदेश्य प्राप्ति के लिए मदद करता है. इसके प्रकार कुछ इस प्रकार है:-

  1. G2G (Government to Government):- जी 2 जी यानी सरकार से सरकार, जब सूचना और सेवाओं का आदान-प्रदान सरकार की परिधि में होता है, इसे जी 2 जी इंटरैक्शन कहा जाता है. यह विभिन्न सरकारी संस्थाओं और राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय सरकारी संस्थाओं के बीच और इकाई के विभिन्न स्तरों के बीच कार्य करता है.
  2. G2C (Government to Citizen):- जी 2 सी यानी सरकार से नागरिक, यह सरकार और आम जनता के बीच बातचीत को जी 2 सी कहते है. यहां एक प्रकिया सरकार और नागरिकों के बीच स्थापित कि गई है, जिससे नागरिक विभिन्न प्रकार की सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंच सकते हैं. नागरिकों को किसी भी समय, कहीं भी सरकारी नीतियों पर अपने विचारों और शिकायतों को साझा करने की स्वतंत्रता है.
  3. G2B (Government to Business):- जी 2 बी यानी सरकार से व्यवसाय, इसमे E Governance बिजनेस क्लास को सरकार के साथ सहज तरीके से बातचीत करने में मदद करता है. इसका उद्देश्य व्यापार के माहौल में और सरकार के साथ बातचीत करते समय पारदर्शिता स्थापित करना है.
  4. G2E (Government to Employees):- जी 2 ई यानी सरकार से कर्मचारी, किसी भी देश की सरकार सबसे बड़ी नियोक्ता है और इसलिए वह नियमित आधार पर कर्मचारियों के साथ काम करती है, यह सरकार और कर्मचारियों के बीच कुशलता और तेजी से संपर्क बनाने में मदद करता है, साथ ही उनके लाभों को बढ़ाकर उनके संतुष्टि स्तर तक पहुँचाने में मदद करता है.



Advantages of E-Governance (ई-गवर्नेंस के फायदे या लाभ)

E-Governance कई लाभ प्रदान करता है, जो सरकारी प्रक्रियाओं में बेहतर efficiency, Transparency, accessibility और नागरिक भागीदारी में योगदान देता है।
कुछ प्रमुख लाभों में शामिल हैं:

  1. Efficiency
  2. Transparency
  3. Accessibility
  4. Cost Savings
  5. Citizen Engagement
  6. Improved Service Delivery
  7. Data-driven Decision Making
  8. Enhanced Accountability

Efficiency

E-Governance प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करता है

कागजी कार्रवाई को कम करता है और नियमित कार्यों को Automatic करता है

जिससे सरकारी एजेंसियों के भीतर दक्षता और उत्पादकता में वृद्धि होती है।

यह तेजी से निर्णय लेने और सेवा वितरण को सक्षम बनाता है

जिससे सरकारी अधिकारियों और नागरिकों दोनों के लिए समय और संसाधनों की बचत होती है।

Transparency

E-Governance नागरिकों को Government Policy, Program और Activity के बारे में जानकारी प्रदान करके पारदर्शिता को बढ़ावा देता है।

ऑनलाइन पोर्टल और डेटाबेस नागरिकों को सरकारी खर्च की निगरानी करने, Project पर प्रगति को ट्रैक करने और सार्वजनिक अधिकारियों को उनके कार्यों के लिए जवाबदेह बनाने की अनुमति देते हैं, जिससे सरकारी संस्थानों में विश्वास बढ़ता है।

Accessibility

E-Governance सरकारी सेवाओं और सूचनाओं को नागरिकों के लिए अधिक सुलभ बनाता है, चाहे उनकी भौगोलिक स्थिति या भौतिक गतिशीलता कुछ भी हो।

ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म नागरिकों को सरकारी सेवाओं तक पहुंचने, आवेदन जमा करने और अधिकारियों के साथ अपने घरों या मोबाइल उपकरणों से आसानी से संवाद करने में सक्षम बनाते हैं, जिससे भागीदारी में बाधाएं कम होती हैं।

Cost Savings

E-Governance पारंपरिक कागज-आधारित प्रक्रियाओं, जैसे Print, Store और Delivery से जुड़ी लागत को कम करता है।

Documents और transactions को डिजिटलीकरण करके, सरकारें समय के साथ महत्वपूर्ण लागत बचत प्राप्त कर सकती हैं

स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और बुनियादी ढांचे के विकास जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए संसाधनों को पुनः आवंटित कर सकती हैं।

Citizen Engagement

E-Governance निर्णय लेने की प्रक्रियाओं और नीति निर्माण में अधिक नागरिक जुड़ाव की सुविधा प्रदान करता है।

ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म नागरिकों को फीडबैक देने, सार्वजनिक परामर्श में भाग लेने में सक्षम बनाते है.

इसके अलावा विभिन्न पहलों पर सरकारी एजेंसियों के साथ सहयोग करने, अधिक भागीदारीपूर्ण और लोकतांत्रिक शासन मॉडल को बढ़ावा देने में सक्षम बनाते हैं।



Improved Service Delivery

E-Governance प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करके और नौकरशाही देरी को कम करके सरकारी सेवाओं की गुणवत्ता और पहुंच को बढ़ाता है।

ऑनलाइन सेवा वितरण प्लेटफ़ॉर्म नागरिकों को समय पर और सुविधाजनक तरीके से परमिट के लिए आवेदन करना में सक्षम बनाता है

इसके अलावा करों का भुगतान करना या स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच जैसी सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला तक पहुंचने में सक्षम बनाता है, जिससे सरकारी संस्थानों में अधिक संतुष्टि और विश्वास पैदा होता है।

Data-driven Decision Making

E-Governance बड़ी मात्रा में डेटा उत्पन्न करता है जिसका विश्लेषण साक्ष्य-आधारित निर्णय लेने और नीति निर्माण को सूचित करने के लिए किया जा सकता है।

डेटा एनालिटिक्स और डिजिटल प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाकर, सरकारें नागरिकों की जरूरतों, प्राथमिकताओं और व्यवहार में अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकती हैं

जिससे उन्हें अधिक लक्षित और प्रभावी सार्वजनिक नीतियों और कार्यक्रमों को डिजाइन करने में सक्षम बनाया जा सकता है।

Enhanced Accountability

E-Governance सरकारी कार्यों और लेनदेन का डिजिटल मार्ग प्रदान करके जवाबदेही को बढ़ाता है।

इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और ऑडिट ट्रेल्स सरकारी गतिविधियों की अधिक निगरानी और निगरानी करने में सक्षम होते हैं

जिससे भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी और सार्वजनिक संसाधनों के दुरुपयोग का खतरा कम हो जाता है।

कुल मिलाकर E-Governance कई प्रकार के लाभ प्रदान करता है जो अधिक कुशल, पारदर्शी और उत्तरदायी शासन में योगदान देता है

अंततः सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करता है और लोकतांत्रिक भागीदारी और जवाबदेही को मजबूत करता है।



Limitations of E-Governance (ई-गवर्नेंस की सीमाएं या कमियां)

E-Governance अनेक फायदों का वादा करते हुए इसकी अपनी सीमाएँ भी हैं।
कुछ प्रमुख Limitations में शामिल हैं:

  1. Digital Divide
  2. Basic Infrastructure की बाधाएँ
  3. Cybersecurity Risks
  4. Privacy Concerns
  5. Digital Literacy
  6. Dependency on Technology
  7. Resistance to Change
  8. Limited Scope of Services



Digital Divide: E-Governance पहल उन नागरिकों को बाहर करके डिजिटल विभाजन को बढ़ा सकती है जिनके पास Technology या Internet तक पहुंच नहीं है। इससे एक निचले तपके में पर रहने वाले समूह और अधिक निचले स्‍तर पर जा सकते हैं क्योंकि वे सरकारी सेवाओं और सूचनाओं तक पहुंचने में असमर्थ हैं।

Basic Infrastructure की बाधाएँ: कई क्षेत्रों में विशेष रूप से विकासशील देशों में अपर्याप्त तकनीकी बुनियादी ढाँचा जैसे विश्वसनीय Internet कनेक्टिविटी और बिजली आपूर्ति E-Governance पहल के प्रभावी कार्यान्वयन में बाधा बन सकती है।

Cybersecurity Risks: E-Governance सिस्टम साइबर हमलों के प्रति संवेदनशील हैं, जो संवेदनशील सरकारी डेटा की गोपनीयता, अखंडता और उपलब्धता से समझौता कर सकते हैं। इन खतरों के खिलाफ E-Governance प्रणालियों की सुरक्षा के लिए मजबूत साइबर सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करना आवश्यक है।

Privacy Concerns: E-Governance में बड़ी मात्रा में व्यक्तिगत डेटा का संग्रह और भंडारण शामिल है, जिससे गोपनीयता और डेटा सुरक्षा के बारे में चिंताएँ बढ़ जाती हैं। सरकार को नागरिकों के गोपनीयता अधिकारों की सुरक्षा और उनकी व्यक्तिगत जानकारी तक अनधिकृत पहुंच को रोकने के लिए स्पष्ट नीतियां और नियम स्थापित करने चाहिए।

Digital Literacy: कई नागरिकों में E-Governance प्लेटफार्मों को प्रभावी ढंग से नेविगेट करने और ऑनलाइन सरकारी सेवाओं का उपयोग करने के लिए आवश्यक डिजिटल साक्षरता Skill की कमी हो सकती है। यह विशेष रूप से बुजुर्ग या कम शिक्षित आबादी के बीच E-Governance पहल की पहुंच में बाधाएं पैदा कर सकता है और इसकी प्रभावशीलता को सीमित कर सकता है।

Dependency on Technology: E-Governance सिस्टम Technology पर निर्भर हैं, जो तकनीकी विफलताओं, सिस्टम क्रैश या Compatiblity समस्याओं से ग्रस्त हो सकते हैं। ये तकनीकी गड़बड़ियाँ सेवा वितरण को बाधित कर सकती हैं और E-Governance पहल में जनता के विश्वास को कमजोर कर सकती हैं।

Resistance to Change: E-Governance पहल को लागू करने के लिए अक्सर सरकारी संस्थानों के भीतर महत्वपूर्ण संगठनात्मक और सांस्कृतिक परिवर्तनों की आवश्यकता होती है। नौकरशाही संरचनाओं या स्थापित प्रथाओं में बदलाव का विरोध E-Governance पहल को अपनाने और प्रभावशीलता में बाधा बन सकता है।

Limited Scope of Services: E-Governance पहल मुख्य रूप से नीति-निर्माण, सार्वजनिक भागीदारी और जवाबदेही तंत्र जैसे व्यापक शासन कार्यों की उपेक्षा करते हुए ऑनलाइन भुगतान और फॉर्म सबमिशन जैसी लेनदेन सेवाओं पर ध्यान केंद्रित कर सकती है।

इन सीमाओं को संबोधित करने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता है जो तकनीकी, सामाजिक और संगठनात्मक कारकों पर विचार करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि E-Governance पहल सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करने और लोकतांत्रिक शासन को बढ़ाने में समावेशी, सुरक्षित और प्रभावी हैं।

Conclusion (निष्‍कर्ष)

उम्‍मीद है आपको ये जानकारी अच्‍छे से समझ आ गई होगी. यदि आपको किसी प्रकार की कोई समस्‍या है तो आप मुझे फीडबैक दे सकते है.


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