मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 (Protection of Human Rights Act 1993)

मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993
(Protection of Human Rights Act 1993)

5 Chapters & 43 Articles

This act was amended in 2006

जीवन से संबंधित अधिकार

Liberty (स्वतंत्रता)

Equality (समानता) and

Dignity (गरिमा) of the individual guaranteed by the constitution

मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993
(Protection of Human Rights Act 1993)


Article-1- संक्षिप्त नाम, विस्तार, प्रारम्भ

मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993

सम्पूर्ण भारत में- जम्मू कश्मीर में निश्चित सीमा तक

28 सितम्बर 1993

Article-2- परिभाषाएं

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में मानवाधिकारों की रक्षा और उसे बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार सांविधिक निकाय है। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 कहता है कि आयोग ” संविधान या अंतरराष्ट्रीय संविदा द्वारा व्यक्ति को दिए गए जीवन, आजादी, समानता और मर्यादा से संबंधित अधिकारों” का रक्षक है।

Chapter-2 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग

Article-3- राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन

सांविधिक निकाय (Statutory Body) है संवैधानिक (Constitutional Body) नहीं है-

12 Oct 1993 Under resolution protection of human right act 1993

देश में मानव अधिकार आयोग की निगरानी (Watchdog of Human Rights)

ØMulti member body consisting of

A Chairman  and

4 members

ØChairman should be a retired Chief Justice of India

ØMembers should be

Serving or retired judge of the supreme court

Serving or retired chief justice of a High Court and

Two persons having knowledge or practical experience with respect to human rights

ØIn addition also has 4 ex officio  members (पदेन सदस्य)

Chairman of National Commission for Minorities, Chairman of National Commission for SCs

Chairman of  National Commission for STs, Chairman of  National Commission for Women

Article-4- अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति-Appointment

ØChairman and members are appointed by the president

ØOn the Recommendation of a 6 member committee

üPrime Minister as its head

üSpeaker of Lok Sabha

üDeputy Chairman of Rajya Sabha

üLeader of the opposition in both houses of parliament

üCentral Home minister

üFurther a sitting judge of Supreme Court Or a sitting  Chief Justice of a high Court can be appointed only after consultation with the Chief Justice of India

Article-5- अध्यक्ष और सदस्यों त्यागपत्र एवं हटाना (Remove)

President can remove chairman or any member under the following circumstances

If he  adjudged  an insolvent

Engages in any paid employment

Unfit to continue in office by reason of infirmity of mind or body

Unsound mind and stand so declared by a competent court;

Convicted and sentenced to imprisonment for an offence

ØPresident can also remove chairman or any member on the ground of proved

1.Misbehavior or


ØPresident has to refer the matter to the Supreme Court for an inquiry.

ØSupreme Court, after the inquiry-> Then the president can remove chairman or a member.

ØArticle-6- अध्यक्ष और सदस्यों पदावधि एवं कार्यकाल

üChairman and members  hold office for a term of 5 years or attain the age of 70 years

ØArticle-7- किसी परिस्थिति में सदस्य का अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल

üअध्यक्ष की मृत्यु एवं पदत्याग की स्थिति में

üअध्यक्ष की छुट्टी एवं अनुपस्थिति के कारण

ØArticle-8- अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा के संबध में नियम व शर्तें

üThe salaries, allowances and other conditions of service of the chairman or a member are determined by the Central government

üBut, they cannot be varied to his disadvantages after his appointment

üAll the above provisions are aimed at securing

  • Autonomy
  • Independence
  • Impartiality in the functioning of Commission

ØArticle-9- रिक्तियां आदि से आयोग की कार्यवाही का अविधिमान्य न होने

ØArticle-10- कार्यों का आयोग द्वारा Regulate किया जाना

ØArticle-11- आयोग के अधिकारी एवं अन्य Staff

üभारत सरकार सचिव Level का एक अधिकारी जो महासचिव होगा

üDirector General of police Level से नीचे का न हो, को जाँच के लिए

üइसके अलावा नियम में वह अन्य प्रशासनिक, वैज्ञानिक एवं तकनीकी से संबधित व्यक्ति को अपने स्टाफ के रूप में नियुक्त कर सकेगा

Chapter-3- Functions & Power of Commission

ØArticle-12- आयोग के कार्य

ØInquire into any

üViolation of  human rights of

üNegligence in the prevention of such violation by a public servant

  • Either suo moto (स्वप्रेरणा से) or
  • On a petition presented to it or on an order of a court

ØTo Intervene in any proceeding involving allegation of violation of human rights pending before a court.

ØTo visit jail and detention places to study the living conditions

ØTo review the constitutional and other legal safeguards

ØTo study treaties and other international instruments on human rights.

ØTo  undertake and promote research in the field of human rights.

ØTo spread human rights literacy among people and promote awareness of safeguards

Øto encourage the efforts of non-governmental organizations (NGOs) working in the field of human rights

Chapter-3- Functions & Power of Commission

ØArticle-13- जाँच से संबधित शक्तियां

üसिविल प्रक्रिया सहिंता 1908 के तहत सिविल न्यायालय को

ØArticle-14- अन्वेषण या Search से संबधित शक्तियां

üकेंद्र या राज्य सरकार की permission से केंद्र या उस राज्य के अधिकारी की सेवाओं का उपयोग

üEmpowered to utilize investigation agency of

1.Central government or

2.Any state government for the purpose.

ØArticle-15- आयोग के समक्ष व्यक्तियों द्वारा दिए गये कथन

ØArticle-16- उन व्यक्तिओं की सुनवाई जिन पर प्रतिकूल प्रभाव होने योग्य है (Possibility)

ØFunctions of the commission are mainly Recommendatory in nature-Not binding

ØNo power to punish

ØNo power to award any relief including monetary relief to the victim.

ØBut, it should be informed about action taken on its recommendations within one month

ØImproper to say that commission is powerless. (Nota)

Chapter-4- Process of Commission

ØArticle-17- शिकायतों की जाँच

üPowers of a civil court and its proceedings have a judicial character.

üMay call for information or report from the Central and state etc.

üOwn nucleus of investigating staff for investigation into complaints of human rights violations.

ØArticle-18- जाँच के दौरान एवं जाँच के बाद कार्यवाही

üजहाँ जाँच से किसी लोक सेवक द्वारा मानव अधिकारों का अतिक्रमण या निवारण में उपेक्षा हो

üसुप्रीम कोर्ट या संबधित हाई कोर्ट को निर्देश या रिट के लिए अनुरोध

üआयोग अपनी जाँच report की एक कॉपी सिफारिश सहित संबधित सरकार या Authorized व्यक्ति को भेजेगा तथा संबधित सरकार या Authorized व्यक्ति 1 month के अंदर सूचित करना आवश्यक है

üArticle-19- सशस्त्र बल (Armed Forces) से संबधित Process

üआयोग अपनी इच्छा से या किसी की अनुरोध पर केंद्रीय सरकार से report मांग सकेगा

üकेंद्रीय सरकार शिकायतों पर की गई कार्यवाही के बारे में आयोग को 3 month के अंदर सूचित करना आवश्यक है

üArticle-20- आयोग की वार्षिक और विशेष Report

üआयोग केंद्रीय सरकार को या संबधित सरकार को वार्षिक report प्रस्तुत करेगा

Various human rights issues taken up by the Commission

बाल विवाह निषेध अधिनियम की समीक्षा

सरकारी कर्मचारियों द्वारा करवाए जाने वाले बालश्रम

महिलाओं और बच्चों के अवैध व्यापार

लिंग संवेदीकरण के लिए न्यायपालिका मैनुअल

विकलांगों के लिए अधिकार

स्वास्थ्य का अधिकार

1999 के उड़ीसा चक्रवात पीड़ितों के लिए राहत कार्य

2001 के गुजरात भूकंप के बाद राहत उपायों की निगरानी

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