एकीकृत भुगतान प्रणाली ( UPI2)

यह एक ऐसी प्रणाली है जो एक मोबाईल एप्लीकेशन के माध्यम से कई बैंक खातों का संचालन, विभिन्न बैंकों की विशेषताओं को समायोजित, निधियों का निर्बाध आवागमन और एक ही छतरी के अंतर्गत व्यापरियों का भुगतान कर सकता है। यह “पीयर टू पीयर” अनुरोध को भी पूरा करता है जिसे आवश्यकता और सुविधा के अनुसार निर्धारित कर भुगतान किया जा सकता है। UPI का पहला संस्करण अप्रैल 2016 में लॉन्च किया गया था। राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) ने एकीकृत भुगतान इंटरफेस (UPI) 2.0 लॉन्च किया है, इस संस्करण में उन्नत…

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प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 13 जनवरी 2016 को यह योजना उन किसानों पर प्रीमियम का बोझ कम करने में मदद करेगी जो अपनी खेती के लिए ऋण लेते हैं और खराब मौसम से उनकी रक्षा भी करेगी. बीमा योजना को एक मात्र बीमा कंपनी, भारतीय कृषि बीमा कंपनी (AIC) द्वारा नियंत्रित किया जाएगा. प्राकृतिक आपदाओं, कीट और रोगों के परिणामस्वरूप अधिसूचित फसल में से किसी की विफलता की स्थिति में किसानों को बीमा कवरेज और वित्तीय सहायता प्रदान करना. कृषि में किसानों की सतत प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए उनकी…

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नीति आयोग

राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (RUSA) एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसे 2013 में लॉन्च किया गया है, योग्य राज्य उच्च शिक्षा संस्थानों को रणनीतिक वित्त पोषण प्रदान करना है. नीति आयोग ने 117 जिलों को ‘महत्वाकांक्षी जिलों’ के रूप में चुना है. इन जिलों को समग्र सूचकांक के आधार पर चुना गया है जिसमें सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना, स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा और मूलभूत आधारभूत संरचना के तहत उल्लिखित वंचित डेटा प्रकाशित किया गया है. video link-

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IMPRINT India Yojana

IMPRINT India Yojana देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में शोध एवं अनुसंधान कार्यों का रोड मैप तैयार करने और इसे जनता से जोड़ने के लिए पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 5 नवम्बर 2015 को इंप्रिंट (इम्पैक्टिंग रिसर्च इनोवेशन एण्ड टेक्नोलॉजी) इंडिया योजना का शुभारम्भ किया. ‘इम्प्रिंट इंडिया’ भारत के लिए प्रासंगिक दस तकनीकी क्षेत्र की प्रमुख इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी चुनौतियों से निपटने के लिए अनुसंधान का Structure Develop करने हेतु IIT(Indian Institute of Technology) और IISc(Indian Institute of Science) की संयुक्त पहल है. इस पहल का…

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बायोफ्यूल नीति

राजस्थान भारत सरकार की राष्ट्रीय बायोफ्यूल नीति (जैव ईंधन नीति) 2018 को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है भारत सरकार के पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा 4 जून 2018 को राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति-2018 घोषित की गई है. राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति-2018 का उद्देश्य घरेलू स्तर पर जैव ईधन का उत्पादन को बढावा देना है. बायोफ्यूल नीति के तहत इसके उपयोग के प्रति आमजन को जागरूक करने एवं तैलीय बीजों का उत्पादन बढाने के साथ उसके फायदों व मार्केटिग व्यवस्था के व्यापक प्रचार-प्रसार जोर दिया…

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स्टार्टअप इंडिया- 16th Jan 2016

भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है जिसका उद्देश्य देश में स्टार्टअप्स और नये विचारों के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र startup India का निर्माण करना है जिससे देश का आर्थिक विकास हो एवं बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर उत्पन्न हों। स्टार्टअप इंडिया स्टैंडअप इंडिया है, की घोषणा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा स्वतंत्रता दिवस 2015 में की गयी थी। ये मोदी सरकार द्वारा देश के युवाओं की मदद करने के लिये एक प्रभावी योजना है। ये पहल युवाओं को उद्योगपति और उद्यमी बनने का अवसर प्रदान करने के लिये…

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Mobile Tihar

मुख्यमंत्री रमन सिंह ने सोमवार को संचार क्रांति योजना के तहत नि:शुल्क स्मार्ट फोन वितरण के लिए मोबाइल तिहार का शुभारंभ किया। छत्तीसगढ़ सरकार की संचार क्रांति योजना का सबसे बड़ा फायदा ग्रामीण जनता को मिलेगा। मुख्यमंत्री ने संचार क्रांति योजना के तहत राज्य में मोबाइल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए 556 टावरों का लोकार्पण किया। सीएम ने किया मोबाइल एप ‘गोठ’ का लोकार्पण किया, जिसमें लोगों को सरकार की विभिन्न योजनाओं के साथ किसानों को खेती से जुड़े विषयों पर उपयोगी जानकारी मिलेगी। लोग इस एप्प में छत्तीसगढ़ी कला संस्कृति…

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उद्यानिकी प्रोत्साहन योजना

मध्य प्रदेश सरकार ने ‘उद्यानिकी प्रोत्साहन योजना’ लागू करने की घोषणा की। इस योजना के तहत प्याज और लहसुन की फसल हेतु प्रति क्विंटल क्रमश: 400 और 800 रुपए की दर से प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। प्रोत्साहन राशि का निर्धारण बोए गए क्षेत्र के सत्यापित रकबे और निर्धारित औसत उत्पादकता को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। इस धनराशि को सीधे किसानों के खाते में जमा कराया जाएगा। एक अनुमान के अनुसार, इस योजना पर करीब 800 करोड़ रुपए खर्च होने की संभावना है। कुछ समय पहले प्रदेश सरकार…

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मिशन सत्यनिष्ठा

सार्वजनिक जीवन में नैतिकता, अखंडता और सदभावना का मुद्दा पूरे सरकारी क्षेत्र में चिंता का विषय रहा है. इसलिए, यह बेहद महत्वपूर्ण हो गया है कि सभी रेलवे कर्मचारी हर समय निर्दोष आचरण और अखंडता का पालन करें. इस लक्ष्य की पूर्ति हेतु इस विषय पर भारतीय रेलवे के कार्यस्थलों पर वार्ता और व्याख्यान आयोजित किए गए. भारतीय रेलवे ने राष्ट्रीय रेल संग्राहलय, नई दिल्ली में जन प्रशासन में नैतिकता के लिए मिशन सत्यनिष्ठा को लॉन्च किया. यह किसी सरकारी संगठन द्वारा आयोजित किया गया इस प्रकार का पहला कार्यक्रम…

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ReUnite- Mobile Application

केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग तथा नागरिक उड्डयन मंत्री सुरेश प्रभु ने एक मोबाइल एप लांच किया. इस एप का नाम ReUnite है. यह एप भारत में खोए हुए बच्चों का पता लगाने में सहायता प्रदान करेगा. सुरेश प्रभु ने इस एप को विकसित करने के लिए स्वयंसेवी संगठन ‘बचपन बचाओ आंदोलन’ और ‘कैपजेमिनी’ की सराहना की. यह एप खोए हुए बच्चों को उनके माता-पिता से मिलाने के प्रयास तथा तकनीक से सही उपयोग को दर्शाता है. यह एप जीवन से जुड़ी सामाजिक चुनौतियों से निपटने में मदद करेगा। इस एप…

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