अनुच्छेद-35A अनुच्छेद-370

अनुच्छेद-35A अनुच्छेद 35A को मई 1954 में राष्ट्रपति के आदेश द्वारा इसे संविधान में जोड़ा गया. यह अनुच्छेद जम्मू-कश्मीर विधान सभा को स्थायी नागरिक की परिभाषा तय करने का अधिकार देता है. राज्य जिन नागरिकों को स्थायी घोषित करता है केवल वही राज्य में संपत्ति खरीदने, सरकारी नौकरी प्राप्त करने एवं विधानसभा चुनावों में मतदान का अधिकार रखते हैं. यदि जम्मू-कश्मीर का निवासी राज्य से बाहर के किसी व्यक्ति से विवाह करता है तो वह यह नागरिकता खो देगा. 1954 के जिस आदेश से अनुच्छेद 35A को संविधान में जोड़ा…

Read More

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 The Scheduled Castes and the Scheduled Tribes ( Prevention of Atrocities ) Act, 1989 राष्ट्रपति की स्वीकृति -11 सितम्वर1989 संसद में पारित 1 दिसम्वर 1989 लागू – 30 जनवरी 1990 अध्याय : 5 धारा : 23 अध्याय : 1 प्रारम्भिक 1 सक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ – इसका विस्तार जम्मू -कश्मीर राज्य के अलावा संपूर्ण भारत  में 2 परिभाषाएँ- यह कानून एस.सी., एस.टी. वर्ग के सम्मान, स्वाभिमान, उत्थान एवं उनके हितों की रक्षा के लिए भारतीय संविधान में किये गये विभिन्न…

Read More

मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम Quiz

Øसंयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानव अधिकारों की सार्वभौमिक रुप से घोषणा कब की थी Ø10 दिसंबर 1948 Øविश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है Ø10 दिसंबर को Øमानवाधिकार को भारतीय संविधान के किस भाग में शामिल किया गया है Øभाग 3 तथा भाग 4 मौलिक अधिकारों तथा राज्य के नीति निर्देशक तत्व के रूप में Øसंविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यको हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे Øसरदार वल्लभभाई पटेल Øवर्तमान में संयुक्त राष्ट्र महासभा के कुल कितने सदस्य हैं Ø193 Øसंयुक्त राष्ट्र महासभा के वर्तमान महासचिव…

Read More

मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 (Protection of Human Rights Act 1993)

मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 (Protection of Human Rights Act 1993) 5 Chapters & 43 Articles This act was amended in 2006 जीवन से संबंधित अधिकार Liberty (स्वतंत्रता) Equality (समानता) and Dignity (गरिमा) of the individual guaranteed by the constitution मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 (Protection of Human Rights Act 1993) Chapter-1 Article-1- संक्षिप्त नाम, विस्तार, प्रारम्भ मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 सम्पूर्ण भारत में- जम्मू कश्मीर में निश्चित सीमा तक 28 सितम्बर 1993 Article-2- परिभाषाएं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में मानवाधिकारों की रक्षा और उसे बढ़ावा देने के लिए…

Read More

मानव अधिकार

मानव अधिकार क्या है किसी भी इंसान की जिंदगी, आजादी, बराबरी और सम्मान का अधिकार ही मानव अधिकार है. भारतीय संविधान इस अधिकार की न सिर्फ गारंटी देता है बल्कि इसे तोड़ने वाले को अदालत सजा देती है यह अधिकार भारतीय संविधान के भाग-3 में मूलभूत अधिकारों के नाम से वर्णित किये गये हैं और न्यायालयों द्वारा लागू किया है। इसके अलावा ऐसे अधिकार जो अंतर्राष्ट्रीय समझौते के फलस्वरूप संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा स्वीकार किये गये है और देश के न्यायालयों द्वारा लागू किये है, को मानव अधिकार माना…

Read More